नोएडा मेट्रो न्यूज और अपडेट्स
◷ 2024-11-11
नोएडा ग्रेनो मेट्रो लाइन के 16 स्टेशनों पर पार्किंग होगी। इसके लिए नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एनएमआरसी) ने टेंडर जारी कर दिया है। एजेंसियां 25 नवंबर तक आवेदन कर सकती हैं। इस लाइन पर 21 मेट्रो स्टेशन हैं। एनएमआरसी के अधिकारियों ने बताया कि 21 में से सिर्फ तीन-चार स्टेशनों पर पार्किंग की सुविधा है, जबकि 21 मेट्रो स्टेशन में से 16 स्टेशनों पर पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह है।
◷ 2024-03-11
नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन मेट्रो की मौजूदा लाइन में दो और स्टेशन जोड़ने की डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) को यूपी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इस विस्तार के बाद पहली बार नोएडा मेट्रो ग्रामीण इलाकों के पास तक पहुंच जाएगी. मेट्रो रूट के इस विस्तार पर करीब 416 करोड़ 34 लाख रुपये का खर्च आएगा. इसमें 2 नए मेट्रो स्टेशन जुनपत गांव और बोड़ाकी बनेंगे. नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बीच एक्वा लाइन मेट्रो का आखिरी स्टेशन डिपो है, जिसे अब यहां से बोड़ाकी तक मेट्रो का विस्तार दिया जाएगा.
◷ 2023-12-22
टीओआई के अनुसार, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से ब्लू लाइन के विस्तार के लिए एक संशोधित रूट योजना का प्रस्ताव दिया है। योजना में वसुंधरा में रैपिड रेल के सामने शाहीबाद में मेट्रो स्टेशन का निर्माण शामिल है। प्रस्तावित मार्ग के पांच स्टेशन- वैभव खंड, डीपीएस इंदिरापुरम, शक्ति खंड, वसुंधरा सेक्टर 5 और साहिबाबाद- इंदिरापुरम और वसुंधरा से होकर गुजरने वाले हैं।
◷ 2023-12-22
नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एनएमआरसी) एक्वा लाइन के आठ स्टेशनों पर पार्किंग सुविधाएं स्थापित करेगा। ये स्टेशन सेक्टर 101, 83, 143, 144, 145, 146, 147 और 148 हैं। प्रत्येक सुविधा लगभग 300 वाहनों को समायोजित करने के लिए बनाई जाएगी। अब तक, आठ स्टेशनों - सेक्टर 51, 76, 137, 142, एनएसईजेड, परी चौक, अल्फा 1 और डेल्टा 1 में पार्किंग स्थल हैं।
◷ 2023-12-03
नोएडा मेट्रो के अधिकारियों द्वारा 29 नवंबर को बताया की सेक्टर 142 से बॉटनिकल गार्डन स्टेशनों तक मेट्रो लाइन का विस्तार करने की योजना स्थानीय अधिकारियों को उनकी मंजूरी के लिए भेजी गई है। इस योजना पर नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एनएमआरसी) की अगली बोर्ड बैठक में चर्चा की जाएगी, नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद इसे उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र को भेजा जाएगा।
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